30 हजार स्टूडेंट को मिलेगी निशुल्क कोचिंग

 20 अप्रैल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, किराये के सालाना 40 हजार मिलेंगे

टोंक | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से निशुल्क करवाई जानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग के लिए इस बार पहले के मुकाबले दुगने प्रतियोगियों को लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि कोई प्रतिभागी किसी कारणवश पहले चरण में आवेदन करने से रह गया हो तो उसे दूसरी बार भी मौका मिलेगा। सरकार ने इस बार 2 चरणों में आवेदन मांगे हैं। प्रत्येक चरण में 15-15 हजार सीट हैं, जो गत साल से दुगनी हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कर दिया है। छात्रों को यह कोचिंग सुविधा संभाग स्तर पर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए यह बाध्यता नहीं है कि वह संभाग स्तर की कोचिंग में ही आवेदन कर सकता है। वह राजस्थान के चिन्हित कर रखी किसी भी कोचिंग में इस योजन के तहत आवेदन कर प्रवेश मिलने पर निशुल्क कोचिंग कर सकता है। उसे रहने और खाने के लिए सरकार हर महीने 3330 रुपए भी कोचिंग खर्च के अलावा देगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि गत वर्ष इस योजना में 15 हजार अभ्यर्थी शामिल थे, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की समय पर कोचिंग हो सके, इसके लिए इस बार दो चरणों में आवेदन प्राप्त कर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का समय पर प्रवेश हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवदेन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे चरण में पहली मेरिट लिस्ट निकलने के बाद मई-जून में आवेदन लिए जा कर दूसरी मेरिट लिस्ट जुलाई में जारी की जाएगी।

सबसे ज्यादा 12 हजार सीटें मेडिकल और इंजीनियरिंग की

योजनान्तर्गत 12 पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए 30 हजार सीटों का श्रेणीवार वर्गीकरण किया है। इन सीटों में यूपीएससी की 600, आरएएस की 1500, सब इंसपेक्टर या लेवल-10 के ऊपर की भर्तियां 2400, रीट 4500, लेवल 5 से लेवल 10 तक की भर्तियां 3600, कॉन्स्टेबल भर्ती 2400, मेडिकल और इंजीनियरिंग की 12000, क्लैट व अन्य 3000 सहित कुल 30 हजार सीट सम्मिलित हैं।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव निदेशक हरिमोहन मीना की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में बताया कि योजना अंतर्गत अभ्यर्थी 20 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शासन सचिव ने बताया कि नवीन पोर्टल पर अब समस्त दस्तावेजों का यथासंभव वेब सर्विस से सत्यापन होगा। इससे समय की बचत के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए अब प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब आवेदन पत्रों का यथासंभव स्वतः अनुमोदन होता है, जिससे श्रम एवं समय की बचत होती है। आवेदन पत्रों के स्वतः अनुमोदन होने से आवेदन की अंतिम तिथि के संविदा बाद वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी।

शासन सचिव ने बताया कि योजना के तहत सिविल सेवा आरएएस एंड एलाइड, मेडिकल/ इंजीनियरिंग, क्लेट,सीए, सीएस सीएमए परीक्षाओं की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य शहर से आकर कोचिंग करने पर आवास भोजन इत्यादि व्यय के लिए 40 हजार रुपए प्रति वर्ष भी दिया जाएगा ।