उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में वन-स्टॉप शॉप की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन

 जयपुर,। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने राज्य में लंबित निवेश प्रस्तावों, औद्योगिक इकाईयों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गुरूवार को उद्योग भवन में वन-स्टॉप शॉप की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की सह-अध्यक्षता राजसिको और आरईपीसी के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने की। इस अवसर पर बीआईपी आयुक्त श्री ओम कसेरा; रीको के प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद नकाते; आरएफसी एमडी श्री शक्ति सिंह राठौड़; बीआईपी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. मंजू सहित 14 सरकारी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

     बैठक के दौरान, उद्योग मंत्री ने कुल 17 लंबित निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें विभिन्न विभागों के टाइमआउट और लंबित निवेश प्रस्ताव शामिल थे। ये प्रस्ताव पर्यटन, स्वायत्त शासन, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, रीको, आरएफसी, ऊर्जा एवं उद्योग विभाग में विभिन्न स्तरों पर लम्बित थे। बैठक के दौरान कुछ निवेशक भी उपस्थित थे जिन्होंने अपने मुद्दों को प्रस्तुत किया और संबंधित विभाग के साथ विस्तार से चर्चा की। कुछ मामलों का समाधान उद्योग मंत्री द्वारा मौके पर ही कर दिया गया।

उद्योग मंत्री ने राजस्थान में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और औद्योगिक हितधारकों के मुद्दों को हल करने में सरकार द्वारा समर्थन देने का आश्वासन दिया। वन-स्टॉप शॉप मीटिंग में औद्योगिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

राजसिको और आरईपीसी के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि ‘‘हमने विभाग के अधिकारियों के साथ बेहद उपयोगी बैठक की, जहां हमने राजस्थान में संभावित एवं मौजूदा उद्योगों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हम इन मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करने और निवेशकों एवं उद्यमियों के लिए व्यापार करने का अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । मैं सभी संबंधित विभागों से समन्वित तरीके से कार्य करने और लंबित मुद्दों को तय समय सीमा के भीतर हल करने को प्राथमिकता देने का आग्रह करता हूं।‘‘

बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की ताकि उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। वन-स्टॉप शॉप मीटिंग के माध्यम से उद्योग जगत के हितधारकों को उनकी चिंताओं को उठाने और समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से समाधान प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वन स्टॉप शॉप सुविधा के तहत बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुगम बनाने और एक छत के नीचे अपेक्षित अनुमोदन अथवा मंजूरी में शीघ्रता लाने के लिए उद्योग विभाग, रीको लिमिटेड, ऊर्जा, श्रम, शहरी विकास, स्वायत्त शासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपभोक्ता मामले, पर्यटन, राजस्व, कारखाने एवं बॉयलर, लोक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विकास विभागों के नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।