प्रशासन शहरों के संग अभियान की संभाग स्तरीय कार्यशाला अंतिम पात्र व्यक्ति तक पट्टा वितरण तक शिविर आयोजित किए जाएंगे

 

 नियमों में सरलीकरण का लाभ आमजन को शिविरों में मौके पर मिले-स्वायत्त शासन मंत्री

कोटा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार ने शहरी क्षेत्र में नागरिकों को आवासीय पट्टे दिए जाने के लिए नियमों में अभूतपूर्व निर्णय लेकर सरलीकरण किया है। इसका लाभ आमजन को धरातल पर मिले इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में कोई भी व्यक्ति बिना पट्टे के घर नहीं लौटे।

स्वायत्त शासन मंत्री गुरूवार को नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान की संभाग स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में वर्षों से आवासीय पट्टे से वंचित नागरिकों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर अभियान में पट्टा वितरण के नियमों को सरलीकरण किया है इससे अब कोई भी पात्र व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आवेदन पत्र को भी सरल कर 6 पेज के स्थान पर 1 पेज कर दिया है जिसमें आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्धारित समयावधि में पट्टा दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि टीम भावना के साथ इस प्रकार कार्य करें कि वार्डवार आयोजित होने वाले शिविरों में मौके पर ही नागरिकों को पट्टा मिल सके। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में सभी पात्र व्यक्तियों को पट्टा वितरण तक शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
नियमों में अभूतपूर्व सरलीकरण-
स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि नियमों में सरलीकरण का लाभ आमजन को मौके पर मिलना चाहिए, किसी भी अधिकारी अथवा कार्मिक के स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो सख्त कार्यवाही भी होगी। उन्होंने कहा कि अभियान में आम लोगों को लाभान्वित करने का सुखद अहसास होना चाहिए, अधिकारी अपनी कार्यशैली बदलकर मौके पर ही लोगों को राहत प्रदान करने की सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने नगर निगम अथवा निकायों में पुरानी पत्रावाली को गायब होने को गम्भीरता से लेते हुए आवेदक से नये दस्तावेज लेकर स्वप्रेरणा से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2013 से पहले सिवायचक भूमि पर बसे आबादी क्षेत्र को नगर निकाय के खाते में दर्ज कर पट्टा वितरण करें, 2021 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में नियमानुसार निर्माण होने पर 90-ए के तहत पट्टा वितरण करना सुनिश्चित करें।
प्रदेश में 10 लाख का लक्ष्य-
स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में 7 लाख पट्टों का वितरण किया जा चुका है। आगामी सितम्बर माह तक 10 लाख से अधिक पट्टे वितरण का लक्ष्य है। इसमें जनप्रतिनिधि व अधिकारी वार्डवार कार्ययोजना बनाकर आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेजों के साथ लोगों को आवेदन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य में पिछड़ने वाले निकाय क्षेत्रों को अभी से तैयारी कर स्वप्रेरणा से कार्य करना होगा। उन्होंने कोटा के दोनों नगर निगम स्तर पर लक्ष्य से पिछड़ने पर नाराजगी व्यक्त की तथा प्रदेश में संभाग को प्रथम स्थान पर लाने के लिए अभी से जुट जाने का आव्हान किया।
नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जीएस संधु ने कहा कि अभियान में किए गए सरलीकरण का प्रचार-प्रसार कर सभी निकाय अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएं। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीणा ने कहा कि अभियान में कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटे, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं जनप्रतिनिधि मिलकर इस प्रकार कार्य करें कि सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टे मिल सके। उन्होंने नियमों में किए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला को सचिव यूडीएच डॉ. जोगाराम, डीएलबी निदेशक हृदेश शर्मा, संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव अवधेश सिंह, जिला कलक्टर ओपी बुनकर, महापौर उत्तर मंजू मेहरा, दक्षिण राजीव अग्रवाल, अभियान के लिए बनाए गए सभी जिलों के पर्यवेक्षक ने भी सम्बोधित किया। सचिव नगर विकास न्यास राजेश जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त राजपाल सिंह, आयुक्त नगर निगम उत्तर अनुराग भार्गव, दक्षिण अम्बालाल मीणा, अतिरिक्त कलक्टर झालावाड़ राधेश्याम डेलू, संभाग के नगर परिषदों के सभापति, नगर पालिकाओं के चैयरमेन, नगर निगम के पार्षदगण, नगर निगम, नगर विकास न्यास के अधिकारीगण, नगर परिषदों के आयुक्त एवं नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी सहित जनप्रतिनिधिगण ने भाग लिया।