घटिया निर्माण पर लगे रोक...

सडक एवं ओवरब्रिज की गुणवत्ता को लेकर सरकार एवं प्रशासन से कार्यवाही की मांग

भीलवाडा |    जिले में लगातार घटिया निर्माण, सडक, ओवरब्रीज, एवम् नगर विकास न्यास, नगर परिषद सहित डी.एम.एफ.टी. द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यो को लेकर बाबा रामदेव समता आंदोलन समिति एवं द मूवमेन्ट ऑफ इंडिया फाउण्डेशन ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से गुणवत्तापूर्वक निर्माण कार्यो को लेकर कार्यवाही की मांग करते हुए आग्रह किया कि जिले में डी.एम.एफ.टी. जिला परिषद द्वारा करोडो रूपयो के निर्माण कार्य सडक, भवन निर्माण, स्कूलो में निर्माण, एवं ग्राम पंचायतो द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो को लेकर सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि घटिया निर्माण की वजह से निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा है जिससे समय से पूर्व ही उक्त निर्माण धाराशाही हो रहे है।
                बाबा रामदेव समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष दयाराम दिव्य ने राज्य सरकार का ध्यान आकष्रित करते हुए भेजे ज्ञापन में कहा कि भीलवाडा जिले में जोधरास रेलवे ओवरब्रीज से लेकर कोठारी नदी पर बनी पुलिया निर्माण सहित जिले में जिला परिषद के अन्तर्गत खनन क्षैत्र से मिली रॉयल्टी से घठित डी.एम.एफ.टी. के करोडो रूपयों का जिले में राजनैतिक प्रभाव के तहत सडक, पेयजल, भवन निर्माण, सहित अनेक निर्माण कार्यो का कार्य किया जा रहा है लेकिन समय से पूर्व ही वो खराब होकर करोडो रूपयो के राजस्व का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में पिछले दिनों जिला कलेक्ट्रेट भीलवाडा में आयोजित डी.एम.एफ.टी. की बैठक में जिले से राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित अनेको प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने घटिया क्वालिटी को लेकर सख्त कार्यवाही की मांग की थी।
                प्रशासन द्वारा लगातार करोडो रूपयो के किये जा रहे निर्माण कार्यो की मोनेटरिंग एवं भौतिक सत्यापन के साथ ही स्ट्ेट्स रिपोर्ट का नहीं आना भ्रष्टाचार की और इंगित करता है।
                राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में आरोप लगाया कि घटिया एवं निम्न स्तर के निर्माण कार्यो से आपसी मिली भगत से नगर विकास न्यास द्वारा निर्मित कोठारी ओवरब्रीज का मामला दबा दिया गया है, जिससे प्रशासन पर सवालिया निशान खडा हो रहा है वहीं जोधडास ओवरब्रीज के करोडो रूपयो के टेन्डर के बावजूद भी क्वालिटी कन्ट्ोल के अभाव में ठेकेदार फर्म द्वारा शेष काम को पूर्ण नहीं किया जा रहा है जिससे आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ओवरब्रीज के निर्माण को लेकर लगातार हमारे द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं आन्दोलनात्मक रवैये के चलते राज्य सरकार द्वारा एवं नगर विकास न्यास द्वारा मात्र नोटिस भेजकर मामले को रफा दफा किया जा रहा है।
                ज्ञापन में राज्य के मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रियों, एवं मुख्य सचिवों को भेजे अलग अलग ज्ञापन में सडक, भवन, ओवरब्रीज पेयजल, वाटरशेड एवं ग्राम पंचायतो, डी.एम.एफ.टी., नगर परिषद, नगर विकास न्यास, वन विभाग आदि में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को लेकर विशेष कमेटी गठित करने घटिया निर्माण पर भुगतान नहीं करनें एवं समय समय पर भौतिक सत्यापन की मांग करते हुए गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने की मांग की है।