राज्य सरकार और फ्रांस डवलपमेंट एजेन्सी के मध्य हुआ समझौता प्रदेश के हरित क्षेत्र में होगी वृद्धि, 13 जिलों में एजेंसी के सहयोग से लगेगें लाखों पौधे - मुख्य सचिव
गुरुवार, 6 अप्रैल 2023
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जयपुर। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि फ्रांस डवलपमेंट एजेन्सी के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी।
श्रीमती शर्मा बुधवार को यहां शासन सचिवालय में परियोजना के समझोते के संबंध में आयोजित बैठक की अघ्यक्षता कर रही थी। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) डॉ. डी.एन. पाण्डेय एवं फ्रांस डेवलपमेंट एजेन्सी के भारत में कन्ट्री डायरेक्टर श्री बोसले ब्रूनो के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना से प्रदेश के वानिकी एवं जैव विविधता क्षेत्र में एक नए दौर की शु़़रूआत होगी। उन्होंने फ्रान्स डवलपमेंट एजेन्सी को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार परियोजना में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय में प्राप्त करेगी।
डॉ. पाण्डेय ने बताया कि वन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत आगामी 8 वर्ष में 13 जिलों में 1693.91 करोड़ रूपये व्यय होंगें जिसका 70 प्रतिशत अंश 1185.28 करोड़ रूपये फ्रंास डवलपमेंट एजेन्सी एवं 30 प्रतिशत अंश 508.62 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
परियोजना निदेशक श्री मुनीश कुमार गर्ग ने बताया कि भरतपुर, कोटा, टोंक के साथ अलवर, बारां ,भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में परियोजना के तहत विविध कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 55000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ ही वन विभाग के अधिकृत क्षेत्रोें के अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों में भी 55 लाख पौधों का वितरण किया जाएगा।
श्री गर्ग ने बताया कि भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बीसलपुर, टोंक व कोटा के कन्जर्वेशन रिजर्व, कोटा के भैंसरोडगढ़ सेन्च्यूरी व बंूदी की रामगढ़ विषधारी सेन्च्यूरी एवं मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में जीवों के निर्बाध जीवन के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए व्यापक विकास कार्य किये जायेंगे। वन क्षेत्रों में लगभग 610 किलो मीटर की सीमाओं को पक्की दीवार से सुरक्षित किया जायेगा।
इस अवसर पर वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, कृषि श्री दिनेश कुमार सहित वन एवं वित्त विभाग के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
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