आज से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर मंत्रालय कर्मचारी, एक बार फिर जनता भटकने को मजबूर

 

रिपोर्टर:- (आज़ाद नेब) 

जहाजपुर | राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की लिखित मांगों को नहीं मानने पर आज से मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जिसको लेकर आज मंत्रालय कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि 14 सितम्बर 2021 को राज्य सरकार एवं महासंघ के साथ हुए लिखित समझौते की पूर्ण पालना नही होने एवं 3 फरवरी को बजट पूर्व ध्यानाकर्षण महारैली के माध्यम से मंत्रालयिक कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत कराने के बावजूद महासंघ की महत्वपूर्ण वित्तिय मांगों को बजट घोषणाओं में भी उपेक्षित रखने से क्षुब्ध मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा 10 अप्रैल 2023 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश में रहते हुए दिनांक 17 अप्रैल 2023 से एक लाख मंत्रालयिक कर्मचारियों का जयपुर में महापड़ाव डाला जाना है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत महासंघ के मांगपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर आपका ध्यान य सरकार एवं महासंघ के मध्य हुए लिखित समझौता 14 सितम्बर 2021 (परिशिष्ट-2 ) की ओर कृष्ट कराया जाता है, जिसकी पूर्ण पालना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात मी अभी नही हुई है। महासंघ ने 03 फरवरी 2023 को लगभग 50 हजार की संख्या के साथ बजट पूर्व नाकर्षण महारैली आयोजित कर सरकार को मंत्रालयिक कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत कराया था। उल्लेखनीय है कि महासंघ द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जाता रहा है परन्तु खेद का विषय है कि विगत 25 वर्षों से लंबित मांगों पर भी हित में कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है जबकि समकक्ष संवर्ग बजट घोषणाओं में मंत्रालयिक कर्मचारियों की उपेक्षा से क्षुब्ध होकर महासंघ ने एकबारगी फरवरी से 24 फरवरी तक आधे दिन का कार्य बहिष्कार कर इस आशा से आगामी कार्यक्रमों को गित कर दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कई मौकों पर यह स्टेटमेन्ट दिया गया है कि बाप मांगते मांगते थक जाओगे मैं देते-देते नहीं थकूंगा। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालयिक कर्मचारी कुछ भी अतिरिक्त नही मांग रहा था‌। अपितु केवल अपने संवर्ग के प्रति न्याय मांग रहा था, जिसे भी अनसुना कर दिया गया। अतः अब आंदोलन

अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होने से महासंघ की बैठक दिनांक 19 मार्च 2023 लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के एक लाख मंत्रालयिक कर्मचारियों के आंदोलन की घोषणा है।

ज्ञापन देने के दौरान कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी, सचिव मुकेश कुमार कसोतिया, मंत्री मूलचंद मीणा, राजेश गुर्जर, मनीष त्रिपाठी, राजेश उपाध्याय, विश्वेंद्र सिंह सोलंकी, जगदीश प्रसाद मीणा, आलोक सिंह गुर्जर, मनीष कुमार मीणा, सत्यपाल गुर्जर, मूलचंद मीणा, अंकित मीणा, विजय कुमार सोहेल, सुरेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह मीणा, संतोष मीणा, हिम्मत सिंह मीणा, महेंद्र सिंह मीणा, प्रभु लाल मीणा, मनीष मीणा, सांवरा लाल गुर्जर, संजय मेहता, राजीव गर्ग, रोहित मीणा, प्रवीण चौधरी, मोहन यादव, राजेश जांगिड़, सुरभि गौतम, गोपेश पारीक, अंकित जगेटिया, रामस्वरूप कोली, अरविंद मीणा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।