जीपीएफ खाता आवंटित करने एवं सीपीएफ कटौती बंद करवाने की मांग

 सुरीला राजस्थान 

टोंक। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन टोंक के बैनर तले विद्युत निगमों के कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करने एवं सीपीएफ कटौती बंद करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाध्यक्ष विनोद नायक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष विनोद नायक ने बताया कि राज्य के पांचों विद्युत निगमों के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किये गये है। इस आदेश के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों के जीपीएफ खाता संख्या आवंटित कर पेंशन जारी की जा चुकी है एवं 2023 के बाद नियुक्त कार्मिकों के भी जीपीएफ खाता आवंटित कर दिये गये है, लेकिन सेवारत कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती बंद नहीं की गई एवं ना ही जीपीएफ खाता नम्बर आवंटित किये गये है, जिससे कर्मचारियों में विद्युत निगम प्रबन्धन के प्रति गहरा आक्रोश है। विधिक रूप से पांचों विद्युत निगमों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सीपीएफ कटौती बंद करने एवं जीपीएफ खाता आवंटित करने का विद्युत निगम प्रबन्धन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इन कर्मचारियों का स्वंय का व निगम का सम्पूर्ण अंशदान निगम के पास ही है। उन्होने मांग की है कि जल्द से जल्द विद्युत निगमों के कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करावें एवं सीपीएफ कटौती बन्द कराकर जीपीएफ कटौति चालू करावें, इंटर डिस्कॉम ट्रॉसफर पॉलीसी बनाई जाये, आरजीएचएस योजना को विधुत निगम कार्मिकों के लिये राज्य सरकार के कार्मिकों के भांति लागू करवाई जाये, अति-आवश्यक सेवा के तहत तकनीकी कार्मिकों को हार्ड ड्यूटी अलाऊंस दिया जाये, राज्य सरकार के कार्मिक पर लागू समूह व्यक्तीगत दुर्घटना बीमा योजना को विद्युत निगमों के कार्मिकों पर भी लागू करवाया जाये, वैकल्पिक वार्षिक प्रीमियम चुनने पर 10, 20 या 30 लाख रु. के बीमे का लाभ दिलाने, विद्युत निगमों में 33/11 केवी ग्रिड सबस्टेशन (जीएसएस) के प्रचालन कार्य हेतु एवं फाल्ट रेक्टीफिकेशन टीम (एफआरटी) के लिये ठेका कर्मियों की सेवायें रेक्सो की तर्ज पर राजस्थान लोजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कारर्पोरेशन के अन्तर्गत ली जाये, जिससे कि इनका शोषण ना हो सके और इनको न्यूनतम मजदूरी मिल सके। ज्ञापन में कहा है कि उक्त मांगों के संबंध में विद्युत निगम प्रबन्धन के सक्षम स्तर पर निर्णायक कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में 21 अगस्त को जयपुर में विधुत भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया जायेगा।