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 Himachal News: हिमाचल को मिली बड़ी सौगात, 1464 करोड़ से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण

Himachal News: हिमाचल को मिली बड़ी सौगात, 1464 करोड़ से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण


 

नाबार्ड के अधीन ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआइडीएफ) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन (जिला कांगड़ा और जिला चंबा के समस्त सर्कल कार्यालयों सहित) एक आंचलिकस्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला आरआइडीएफ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति पर केंद्रित थी। कार्यशाला में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

धर्मशाला। नाबार्ड के अधीन ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआइडीएफ) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन (जिला कांगड़ा और जिला चंबा के समस्त सर्कल कार्यालयों सहित) एक आंचलिकस्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला आरआइडीएफ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति पर केंद्रित थी। कार्यशाला की अध्यक्षता नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी डॅा.विवेक पठानिया ने की। उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा 756.34 करोड़ एवं 707.65 करोड़ रुपये (कुल 1,463.99 करोड़ रुपये) के वित्तपोषण के साथ जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग द्वारा कांगड़ा एवं चंबा में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण एवं उन्नयन किया जा रहा है।

जल शक्ति विभाग को 756.34 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजनाओं में 502.73 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति ढांचागत परियोजनाएं व 253.61 करोड़ की सिंचाई संबंधी बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत 707.65 करोड़ रुपये में ग्रामीण सड़कें और पुल दोनों शामिल हैं। 

कार्यशाला में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॅा.पठानिया ने बताया कि 39 गतिविधियां नाबार्ड द्वारा आरआइडीएफ के तहत वित्तपोषित होने के योग्य हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां मृदा संरक्षण, बाढ़ सुरक्षा, वाटरशेड विकास/जलभराव वाले क्षेत्रों का सुधार, जल निकासी, वन विकास, मार्केट यार्ड, गोदाम, मंडी, ग्रामीण हाट, विपणन अवसंरचना, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण सड़कें एवं पुल, बीज/कृषि/बागवानी फार्म, पौधारोपण और बागवानी, पेयजल, ग्रामीण शिक्षा संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचा व सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान को लेकर हैं। 

उन्होंने सभी अधिशाषी अभियंताओं से विभागों द्वारा व्यय दावे शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, ताकि नाबार्ड समय पर राशि वितरित कर सके और कांगड़ा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाई जा सके। 29 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नाबार्ड ने प्रदेश सरकार को 918 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नाबार्ड ने 31 मार्च 2023 तक पूरे भारत में 4.83 लाख करोड़ स्वीकृत किए हैं और 3.76 लाख करोड़ वितरित भी किए हैं।

बैठक प्रवीण भाटिया उपमहाप्रबंधक नाबार्ड, जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) हिमांशु साहू, दीपक गर्ग अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग, विकास बख्शी अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग नूरपुर सर्कल, राजेश मोंगरा अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग चंबा सर्कल, बीएम ठाकुर अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग पालमपुर सर्कल के साथ जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन के सभी सर्कल के अधिशाषी अभियंता भी उपस्थित थे। 

 

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