जीपीडीपी वार्षिक प्लान 2024 पर आवश्यकता आधारित कार्यशाला का आयोजन

(रिपोर्टर:लक्ष्मी चंद शर्मा)

निवाई। द हंगर प्रोजेक्ट की ओर से डाक बंगले में दो दिवसीय महिला जनप्रतिनिधियो की आवश्यकता आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें राहोली, चनानी, हनोतिया बुजुर्ग, पलेई, गुंसी, मूंडिया, पहाड़ी व भरथला ग्राम पंचायतो से 25 महिला जनप्रतिनिधियो ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जीपीडीपी वार्षिक प्लान 2024 पर जानकारी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक, भौतिक व वित्तीय स्वीकृतियो, बजट, पंचायतों में आय के स्रोत पर समझ बनाना। समन्वयक केदारमल बैरवा ने बताया की ग्राम पंचायतो में जीपीडीपी वार्षिक प्लान का निर्माण होना है। जीपीडीपी वार्षिक प्लान की अवधि 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2024 निर्धारित है। निर्माण प्रक्रिया में सभी जनप्रतिनिधियों को वार्ड सभा, ग्राम सभा व महिला सभा का आयोजन करना है। 26 जनवरी की मॉडल ग्राम सभा में प्लान का अनुमोदन किया जायेगा। उसके पश्चात तैयार जीपीडीपी वार्षिक प्लान को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। पंचायतों में केन्द्रीय वित व राज्य वित्त आयोग आय के बड़े स्त्रोत है। इसके अलावा मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, ग्राम सडक़ योजना, विधायक व सांसद मद से भी बजट से सकते हैं। तीन प्रकार की प्रशासनिक, भौतिक व वित्तीय स्वीकृतियां होती है। कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व जियो टैगिंग होती है। मौके पर जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। कार्यों के पूर्ण होने पर युसीएसीसी प्रदान किया जाता है। 181 पर ओपन टेंडर कर कार्यों को करवाया जाता है। ममता शर्मा व सोनू चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।